डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने मंगलवार को उन आशंकाओं को दूर करने की कोशिश की, जिसमें 2029 तक विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण को लागू करने के लिए की जाने परिसीमन प्रक्रिया पर दक्षिण भारतीय राज्यों के मन में उठ रही हैं।
संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि दक्षिण भारतीय राज्यों को यह कहकर गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है, कि जनसंख्या नियंत्रण के मानदंडों का पालन करने के कारण उन्हें परिसीमन प्रक्रिया में नुकसान हो रहा है।