भारत सरकार ने चीनी पेशेवरों और कामगारों को आकर्षित करने और व्यवसाय को सुगम बनाने के उद्देश्य से वीज़ा नियमों में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है। इस परिवर्तन के तहत, अब चीनी नागरिक जो भारतीय कंपनियों या यहाँ स्थापित विदेशी कंपनियों की परियोजनाओं पर काम करने आ रहे हैं, उन्हें पहले की तुलना में अधिक तेजी से वीज़ा (Visa) प्रदान किया जाएगा। यह कदम दोनों देशों के बीच व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों में तकनीकी विशेषज्ञता के त्वरित आदान-प्रदान को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
पहले, चीनी आवेदकों को भारत में रोजगार वीज़ा (Employment Visa) प्राप्त करने की प्रक्रिया में काफी समय लगता था, जिसमें कई स्तरों पर सरकारी मंज़ूरी की आवश्यकता होती थी। नए नियमों के अनुसार, अब आवेदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित (streamlined) किया गया है और इसमें लगने वाले समय को काफी कम कर दिया गया है। विशेष रूप से, इंजीनियरिंग, आईटी, बुनियादी ढाँचा (Infrastructure) और विनिर्माण (Manufacturing) जैसे क्षेत्रों से जुड़े उच्च-स्तरीय पेशेवरों को अब ‘फास्ट-ट्रैक’ आधार पर वीज़ा जारी किया जाएगा। यह सुनिश्चित करेगा कि महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए विशेषज्ञ अपनी सेवाएं देने हेतु जल्द भारत पहुंच सकें।
इस पहल को भारत के ‘मेक इन इंडिया’ और ‘ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस’ अभियानों के अनुरूप देखा जा रहा है। सरकार का मानना है कि यह बदलाव केवल चीनी पेशेवरों के लिए ही नहीं, बल्कि उन भारतीय कंपनियों के लिए भी फायदेमंद होगा जो जटिल परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए विदेशी विशेषज्ञता पर निर्भर करती हैं। इस सुधारित वीज़ा नीति का उद्देश्य भारत को वैश्विक प्रतिभा के लिए एक आकर्षक गंतव्य बनाना है, जिससे देश के आर्थिक विकास को गति मिल सके।
